द्म सरकारने वटहुकुम काढून 'युलिप्स'चे नियंत्रण इर्डाकडे दिले आहे, याबाबतची तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?
हा कायदा आहे. जगभर 'युलिप्स' विमा कंपन्यांच्या नियंत्रकाच्या अखत्यारीत असते. तथापि, भारतात काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या आणि त्याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले. वटहुकुमाद्वारे 'युलिप्स' विमा योजनाच आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचा अर्थ असा की, इर्डा 'युलिप्स'चं नियंत्रण करील. आयुविर्मा व्यवसायाच्या अंतर्गत 'युलिप्स'ला आणण्यासाठी विमा कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. तसेच सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) अॅक्ट खाली 'युलिप्स' येणार नाही, असा बदलही या कायद्यात करण्यात येईल. ही योजना एकत्रित गुंतवणूक योजना किंवा म्युच्युअल फंड नाही, हेही स्पष्ट करण्यात येईल. विमा कंपन्यांच्या दृष्टीने हा विधायक बदल आहे त्यामुळे युलिप्ससंबंधी विमाधारकांचा आत्मविश्वास वाढीस लागेल.
द्म वटहुकुमामुळे म्युच्युअल फंडापेक्षा 'युलिप्स'कडे अधिक गुंतवणूकदार आकषिर्त होतील, असे वाटते काय?
'युलिप्स' आणि म्युच्युअल फंड यांच्यात तुलना करणे योग्य नाही. या दोन्ही योजना वेगळ्या आहेत. 'युलिप्स' ही दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक योजना आहे, त्यामुळे म्युच्युअल फंडाशी या योजनेची स्पर्धा नाही.
द्म 'युलिप्स'संबंधी नियम कडक करण्यात येणार असं म्हटलं जातं हे खरे आहे काय?
ही योजना गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी आम्ही नक्कीच नवीन मार्गदर्शक नियम तयार करणार आहोत. 'लॉक इन पिरियड' पाच वर्षांचा असेल. विमा कंपन्यांना 'युलिप्स'धारकांना आयुविर्मा, आरोग्यविमा किंवा अॅन्युईटीजचा लाभ द्यावे लागतील. या तीनपैकी एक लाभ देणे बंधनकारक राहील. तथापि, विमा कंपन्यांना युलिप्स योजनेत बदल करण्यासाठी मुदत दिली जाईल.
द्म मुदत पूर्ण झाल्यावर 'युलिप्स'मधील गुंतवणुकीवर कर आकारण्यात येईल काय?
नवीन 'डायरेक्ट टॅक्स कोड'मध्ये निव्वळ विमा योजनांतून पैसे मिळताना कर आकारणी करण्याची शिफारस केली आहे. हे लक्षात घेऊन विमा कंपन्यांना आपल्या नवीन योजना तयार कराव्या लागणार आहेत.
द्म इर्डा आणि सेबी यांच्या वादात तोडगा काढण्यासाठी 'युलिप्स'वर संयुक्त नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे काय?
अशी संयुक्त यंत्रणा असल्यास जेथे नियंत्रणासंबंधी नियम संदिग्ध आहेत, तेथे निर्णय झटपट घेणे शक्य होईल. या प्रकरणी नेमण्यात आलेले पॅनेल तीन महिन्यांत निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे.
