'युलिप्स' उत्पनावरील कराबाबत आता प्रश्न!

म्युचुयअल फंड आणि आयुविर्मा यांचे मिश्रण असलेल्या 'युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स' ('युलिप्स') या 'हायब्रीड' गुंतवणूक योजनांच्या नियमनावरून विमा नियामक 'इर्डा' व शेअर बाजार नियामक 'सेबी' यांच्यातील तंट्याचा निकाल अखेर 'इर्डा'च्या बाजूने लागल्यानंतर संबंधित विमा कंपन्यांपुढे आता वेगळाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. तो आहे 'युलिप्स'मध्ये गुंतविलेल्या निधीचा परताव्याच्या वेळी त्यावरील उत्पन्नावर नव्या 'डायरेक्ट टॅक्स कोड'नुसार कर लागू होणार की नाही, हा! 

'युलिप्स'ची विक्री करणाऱ्या कंपन्या या संदर्भात लवकरच अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना भेटून आपली बाजू मांडणार आहेत. मात्र अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले की, 'युलिप्स' योजना या मुळात 'इन्व्हेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स'च असल्याने त्यांच्यावर कर लागू होणे क्रमप्राप्तच आहे. पण त्याबाबतचा अंतिम निर्णय नव्या आयकर कायद्याचा मसुदा असलेल्या 'डायरेक्ट टॅक्स कोड'वर शेवटचा हात फिरविला जाईल तेव्हाच होईल. 

विमा कंपन्यांचे म्हणणे मात्र याच्या पूर्णत: उलट आहे. 'युलिप्स' या 'प्युअर इन्व्हेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स' नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर इन्कम टॅक्स लागू केला जाऊ नये, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 

सरकारने गेल्या शुक्रवारी उशीरा अध्यादेश जारी करून 'युलिप्स'च्या नियमनाचे अधिकार विमा नियामक प्राधिकरण असलेल्या 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी'लाच ('इर्डा') असतील हे स्पष्ट केले. 

या अध्यादेशामुळे गेले दोन महिने 'सेबी' व 'इर्डा' यांच्यात अधिकारकक्षेवरून चालू असलेले शीतयुद्ध संपुष्टात आले आणि 'युलिप्स'धारक गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला. लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांच्या गुंतवणुकीतील ('पोर्टफोलिओ') ८५ टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक ही 'युलिप्स'मध्येच आहे. विमा कंपन्या आता नव्या 'युलिप्स'ची विक्री करू शकतील. या अध्यादेशापाठोपाठ सरकार भारतीय रिर्झव्ह बँक कायदा, विमा कायदा, 'सेबी' कायदा आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अॅक्ट या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून 'युलिप्स'सारख्या योजनांना विमा व्यवसायात समाविष्ट करणार आहे. याबाबतचे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. 

पण, ५० वर्षांपासून अमलात असलेल्या आयकर कायद्याची जागा घेणाऱ्या 'डायरेक्ट टॅक्स कोड'च्या सुधारित मसुद्यात संपूर्ण विमा योजना असलेल्या योजनांनाच इन्कम टॅक्समधून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

अर्थमंत्री प्रणव मुखजीर् यांच्या प्रमुखत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ती 'युलिप्स'सारख्या गुंतवणूक योजनांच्या ('हायब्रीड प्रॉडक्ट्स') अधिकारकक्षेबाबतचे सर्व प्रश्ान् निकाली काढणार आहे. या समितीत अर्थ सचिव, वित्तीय सेवा व वित्तीय क्षेत्र नियामक खात्याचे सचिव यांचा समावेश असेल. 

गेल्या दोन आठवड्यांत 'इर्डा'ने 'युलिप्स'साठी असलेले नियम कडक केले असून, गुंतवणूकदारांना देण्यात येणाऱ्या विमा संरक्षणात वाढविण्यास विमा कंपन्यांना सांगितले आहे.

Ref :- http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6073235.cms